👇👇👇👇👇
सोन्याचे दर 20,000 हजार रुपयांनी स्वस्त
जिल्ह्यानुसार नवीन दर जाहीर
maharashtra district list महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्हे आणि 49 तालुके निर्माण होणार, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ
अधिवेशनादरम्यानही अनेक आमदारांनी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांचा विषय लावून धरला.
👇👇👇👇👇
सोन्याचे दर 20,000 हजार रुपयांनी स्वस्त
जिल्ह्यानुसार नवीन दर जाहीर
जिल्हा किंवा तालुक्याचं ठिकाण गावापासून लांब असल्यामुळे प्रशासकीय कामादरम्यान अडचणी येतात, अधिक वेळ आणि पैसा लागतो, असं अनेकदा
नागरिकांकडून ऐकायला मिळतं. आमचं गाव मोठं आहे, अनेक वर्षांपासून तालुक्याची मागणी आहे, असंही अनेकदा स्थानिक बोलताना दिसतात. या बातमीत
आपण महाराष्ट्रात खरंच नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे का?असेल तर किती आणि कशाप्रकारे होणार आहेत? याची माहिती जाणून
घेणार आहोत.
👇👇👇👇
सोन्याचे दर 20,000 हजार रुपयांनी स्वस्त
जिल्ह्यानुसार नवीन दर जाहीर
जिल्ह्यांची नाही तर तालुक्यांची निर्मिती होणार
महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूरात पार पडलं. यादरम्यान आमदार आशिष जयस्वाल यांनी 19 डिसेंबर 2023 रोजी
लक्षवेधी मांडली. ते म्हणाले, “देवलापार हा दुर्गम आदिवासी तालुका आहे. या तालुक्यात पूर्ण 72 गावं आदिवासी आहेत. तहसिल दूर असल्यामुळे इथल्या
लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे इथं विशेष बाब म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती करणार का?”
पती-पत्नीला मिळणार प्रत्येक महिन्याला 20,000 हजार रुपये 2 दिवसात खात्यात
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, “बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन करावं, तालुक्यांची निर्मिती करावी. देवलापूर किंवा अन्य तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे.”
विखे-पाटील पुढे म्हणाले, “कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता पदांची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्याला किती पदं द्यायची, ते ठरवण्यात आलं आहे.
“साधारणपणे 24 पदं मोठ्या तालुक्याला, 23 पदं मध्यम तालुक्याला आणि छोटा तालुका असेल तर 20 पदं, असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. नवीन तालुक्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आला की याबाबत साधारणपणे 3 महिन्यामध्ये निर्णय करण्यात येईल,” विखे-पाटील म्हणाले.
या जिल्ह्यामध्ये नवीन तालुके होणार यादी पाहण्यासाठी
इथे क्लिक करा
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव नाही
या चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर या जिल्ह्याचं मुख्यालय जव्हार इथं असावं की पालघरला असावं, याविषयी वाद निर्माण झाला होता. शेवटी पालघर हे मुख्यालयाचं ठिकाण म्हणून निवडण्यात आलं.
“सरकारनं नवीन जिल्हा निर्मितीबाबत निर्णय घेतल्याचं आम्हाला कळलेलं आहे. नवीन जिल्ह्यांबाबत सरकारची भूमिका काय?” असा सवाल पटोले यांनी केला.
त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, “नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतंही धोरण आज शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च, तसंच मुख्यालयाचं ठिकाण यावरुन होणारे वाद, असे अनेक प्रश्न यामध्ये येतात. पण, जिल्हा निर्मितीसंदर्भातला तसा काही प्रस्ताव शासनासमोर नाहीये.”
1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत एकही नवा जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन करून पालघर जिल्ह्यची निर्मिती केली होती.
त्यानंतर या जिल्ह्याचं मुख्यालय जव्हार इथं असावं की पालघरला असावं, याविषयी वाद निर्माण झाला होता. शेवटी पालघर हे मुख्यालयाचं ठिकाण म्हणून निवडण्यात आलं.
या जिल्ह्यामध्ये नवीन तालुके होणार यादी पाहण्यासाठी
इथे क्लिक करा
नवीन महसुली कार्यालयांसाठीही समिती स्थापन
महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल करणं किंवा नवीन कार्यालय निर्मिती करणं याबाबत शिफारशी करण्यासाठीही राज्य शासनानं निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.
या समितीला समिती स्थापन केल्यानंतर 90 दिवसांत शासनाकडे अहवाल देण्यास सांगितलं आहे.
महसूल विभागाअंतर्गत स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र कार्यालय निर्मिती करणं, त्यासाठी आवश्यक पद निर्मिती, आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील या बाबींसह ही समिती शासनाकडे शिफारस करेल. सध्या या समितीचं ‘कामकाज चालू
